राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांची वर्षा या त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात व शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत देण्याबाबत आग्रही मागणी अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. याबरोबरच राज्यातील विविध प्रश्नांसंबंधी त्यांच्याशी चर्चा केली.

अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. खरिपाचं संपूर्ण पीक गेलं आहे. रब्बी हंगामातील पेरणी केलेल्या पिकांचंही प्रचंड नुकसान झालं आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी पावसानं जमिनी वाहून गेल्या असून घरांचीही मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे स्थावर मालमत्तेचंही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. तरी राज्यात तातडीनं ओला दुष्काळ जाहीर करावा. तसंच राज्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन तातडीनं मदत देण्यात यावी. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती व आजपर्यंतच्या महापूर आणि अतिवृष्टी वेळची स्थिती पाहता अलमट्टी धरणाची उंची वाढवणं संयुक्तिक होणार नाही.

महाराष्ट्र शासनानं याविषयी केंद्रशासन व कर्नाटक सरकार यांचेकडे पाठपुरावा करून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याविषयी प्रखर विरोध करावा. पुणे महानगरपालिकेत मागील ५ वर्षांमध्ये एकुण ३४ गावं समाविष्ट झाली आहेत. ही गावं पाणी, ड्रेनेज, कचरा, रस्ते, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिली असून यामुळे या गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. या गावांच्या विकासासाठी तातडीनं निधी उपलब्ध करुन द्यावा.

वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांचा पुनर्वसन प्रश्न मार्गी लावा. पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी सर्व स्तरावरील रेल्वे अधिकाऱ्यांची मंजूरी असून रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन यांची मंजूरी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा. राज्यातील आशा सेविका आरोग्य सेवेचा कणा आहेत. कोरोना काळात या आशा सेविकांनी आरोग्य व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी खूप मोठा हातभार लावला आहे. किमान वेतन मिळाल्यास या सेविका अधिक सक्षमपणे व जोमानं काम करतील, तरी त्यांना किमान वेतन लागू करावे.

अहमदनगरच्या संगमनेर तालुक्यातील वांदरकडा, खंदरमाळ येथील बर्डे कुटुंबातील चार मुलांचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या कुटुंबियांना शासनाकडून प्रत्येकी ५ लाख व महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीकडून ४ लाख रु. आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली. ती मदत तातडीनं उपलब्ध करून द्यावी.

राज्यातील विकास कामांवरील स्थगिती तातडीनं उठवावी.यासह बदलापूरमधून जाणाऱ्या उल्हास नदी पूर नियंत्रण रेषासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शहरातील नागरिक तसंच पर्यावरण प्रेमी,नदी बचाव कृती समिती,पूर नियंत्रण विषयाबाबत अभ्यास करणारे गट आदी जाणकार लोकांचेही अभिप्राय घेण्यात यावेत. त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांच्या यादी जाहीर करण्यासाठी सरकारनं निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात आश्वासन दिलं होतं. या प्रश्नासंदर्भात अनेक शिक्षक मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा या शिक्षकांनी घेतला आहे. त्यांचे प्रश्न प्राधान्यानं सोडवावेत.

हिंगोलीत आमदार संतोष बांगर (Santosh Bangar) यांनी कृषि अधिकारी व विमा कंपनी प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत जिल्हा कृषी अधिक्षकांना सर्वांसमोर दमदाटी केली. यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण झालं आहे. याचा दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.

अशा विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्या.